विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम sentence in Hindi
pronunciation: [ vidhik saa peraadhikern adhiniyem ]
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- इसके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 बना।
- इस संशोधन के पूर्व विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अधीन 50 हजार रूपये प्रतिवर्ष आय वाले व्यक्ति ही विधिक सहायता प्राप्त कर सकते थे।
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व एसीजेएम प्रदीप कुमार वर्मा ने बताया कि 9 नवंबर को ही विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम लागू हुआ था।
- व्यवहार न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सतीष कुमार गुप्ता ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के प्रावधानों व किशोर न्याय अधिनियम के बारे में बताया।
- साथ ही विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम में सेवा शब्द के बारे में बताया तथा रा ' य की कल्याणकारी योजनाओं, प्रथम सूचना रिपोर्ट, मोटर दुर्घटना वाहन अधिनियम आदि विषयों पर प्रकाश डाला।
- समानता के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को सक्षम विधि सेवाएं प्रदान करने के लिए एक तंत्र की स्थापना करने के लिए वर्ष 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम पास किया गया।
- पीठ ने विचारोपरांत श्रीमती शोभन वैध को मीटर व्यय सहित मानसिक पीड़ा के लिये विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 2002 की धारा 22 (ग) (ब) के अन्तर्गत एक माह में एक हजार रूपये राशि अदा करने का आदेश दिया है ।
- इसी दिनांक से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम अस्तित्व में आया तथा सम्पूर्ण भारत में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के तहत समाज के गरीब अनुसूचित जाति, जन जाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए नि:शुक्ल विधिक सहायता तथा विधिक साह प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गई।
- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने राज्य विधिक प्राधिकरणों के कार्यपालक अध्यक्षों एवं सदस्य सचिवों को निर्देंष दिया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 21 को दृष्टिगत रखते हुए, भारत के समस्त पात्र नागरिकों को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के प्राविधानों के अनुसार कानूनी सहायता दिया जाय।
- आमजन जिनकी आय वार्षिक एक लाख रूपये से कम है या ऐसे पक्षकार जो कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ावर्ग, महिला, बच्चे, परित्यक्त, विकलांग एवं मानसिकरूप से अस्वस्थ है वे भी विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के अंतर्गत निःशुल् क... आगे पढ़े
- इसी दिनांक से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम अस्तित्व में आया तथा सम्पूर्ण भारत में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के तहत समाज के गरीब अनुसूचित जाति, जन जाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए नि: शुक्ल विधिक सहायता तथा विधिक साह प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गई।
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